वित्तीय अनियमितताओं पर कार्रवाई में लगभग 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी शामिल हैं। अब तक 7 अधिकारी बर्खास्त, लगभग ₹3–4 करोड़ की वसूली और 80 से अधिक ठेकेदारों व सप्लायर्स पर कार्रवाई की गई है।तकनीक और AI से निगरानी जारी है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है—जनता के पैसे का पारदर्शी उपयोग और नागरिकों तक उसका पूरा लाभ।— श्री संजय दुबे, ACS, नगरीय प्रशासन विभाग
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