पशुपालन विभाग में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बेजुबान जानवरों के इलाज के नाम पर बड़ा खेल कर दिया गया। दवा कंपनियों और बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर जरूरत से ज्यादा दवाएं खरीद ली गईं। इसका नतीजा यह हुआ कि लाखों रुपये की ये दवाएं अब सरकारी स्टोर रूम में रखी-रखी एक्सपायर हो रही हैं।
इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, वह है बजट से दोगुनी खरीदारी करना। विभाग के पास दवाओं के लिए करीब 78 लाख रुपये का बजट था, लेकिन मिलीभगत के चलते करीब 1.60 करोड़ रुपये की दवाएं खरीद ली गईं। सूत्रों की मानें तो कंपनियों को अनुचित लाभ देने के लिए जानबूझकर ऐसी दवाएं चुनी गईं जिनकी एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक थी।
मामले को दबाने के लिए रिकॉर्ड के साथ भी छेड़छाड़ की गई। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जो दस्तावेज दिए गए, उनमें से दवाओं की ‘एक्सपायरी डेट’ वाला कॉलम ही हटा दिया गया ताकि किसी को असलियत का पता न चल सके।
हैरानी की बात तो यह है कि जमीनी हकीकत इससे भी ज्यादा गंभीर है। नरयावली समेत कई पशु चिकित्सा केंद्रों के मेडिसिन रूम में भारी मात्रा में ऐसी एंटीबायोटिक दवाएं मिली हैं जो पहले ही एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनसे मवेशियों का इलाज किया जा रहा है। यहां तक कि अस्पतालों में डॉक्टर खुद भी एक्सपायर्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं।
सरकारी धन का यह दुरुपयोग और बेजुबानों की सेहत के साथ किया जा रहा यह खिलवाड़ सीधे तौर पर विभाग की लापरवाही को उजागर करता है। इस खुलासे के बाद अब प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है।
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